भारताचे संविधान

संविधानाचे प्रारंभीचे निवेदन. सर्वांना न्याय, स्वातंत्र्य आणि समता मिळवून देण्यासाठी आणि बंधुता वाढवण्यासाठी भारताचे लोक हे संविधान स्वतःप्रत अर्पण करत आहेत, असे त्यात म्हटले आहे.

हे का महत्त्वाचे: ती संपूर्ण संविधानाचा उद्देश थोडक्यात सांगते, आणि उर्वरित संविधान समजून घेण्यासाठी तिचा आधार घेतला जातो.

डॉ. आंबेडकर यांची भूमिका: त्यांच्या अध्यक्षतेखालील मसुदा समितीने 1948 मध्ये उद्देशिकेत “बंधुता” हा शब्द जोडला. समारोपाच्या भाषणात ते म्हणाले की स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता मिळून “त्रयीचे एकत्व” (a union of trinity) बनते, जे वेगळे करता येत नाही. (“समाजवादी धर्मनिरपेक्ष” हे शब्द 1976 मध्ये जोडले गेले.)

अनुच्छेद 14

कायद्यापुढे समानता

सरकारने प्रत्येक व्यक्तीला कायद्यापुढे समान मानले पाहिजे आणि सर्वांना कायद्यांचे समान संरक्षण दिले पाहिजे.

हे का महत्त्वाचे: कोणीही कायद्याच्या वर नाही, आणि कायद्याच्या दृष्टीने कोणालाही इतरांपेक्षा कमी लेखता येत नाही.

डॉ. आंबेडकर यांची भूमिका: हेच शब्द 1948 च्या मसुद्यातील अनुच्छेद 15 चा भाग होते; पुढे त्यांचा स्वतंत्र अनुच्छेद झाला. कायद्यापुढे समानता हा जातीविरुद्धच्या त्यांच्या आयुष्यभराच्या कार्याचा केंद्रबिंदू होता.

अनुच्छेद 15

धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान यांवरून भेदभाव नाही

राज्य या कारणांवरून भेदभाव करू शकत नाही, आणि या कारणांवरून कोणालाही दुकाने, उपाहारगृहे, विहिरी, तलाव, रस्ते आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणांपासून दूर ठेवता येत नाही.

हे का महत्त्वाचे: जातीमुळे ज्यांना बाहेर ठेवले गेले होते, त्यांच्यासाठी याने सार्वजनिक ठिकाणे खुली केली.

डॉ. आंबेडकर यांची भूमिका: 29 नोव्हेंबर 1948 रोजी मसुद्यातील अनुच्छेद 9 म्हणून यावर चर्चा झाली. नद्या आणि कालवे यांसारख्या ठिकाणांनाही अस्पृश्यता नष्ट करणाऱ्या अनुच्छेदाद्वारे संरक्षण मिळते, असे डॉ. आंबेडकरांनी स्पष्ट केले.

अनुच्छेद 16

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये समान संधी

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्रत्येकाला समान संधी आहे, पण ज्या मागास वर्गांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, त्यांच्यासाठी राज्य पदे राखीव ठेवू शकते.

हे का महत्त्वाचे: सर्वांसाठी न्याय्य वागणूक आणि शतकानुशतके बाहेर ठेवलेल्या गटांना मदत यांचा हा अनुच्छेद समतोल साधतो.

डॉ. आंबेडकर यांची भूमिका: मसुद्यातील अनुच्छेद 10 म्हणून त्यांनी 30 नोव्हेंबर 1948 रोजी त्याचे समर्थन केले; अपवादाने “नियमालाच गिळू नये” म्हणून आरक्षण “जागांच्या अल्प भागापुरते मर्यादित असले पाहिजे”, असे ते म्हणाले.

अनुच्छेद 17

अस्पृश्यता नष्ट करणे

“अस्पृश्यता” नष्ट करण्यात आली आहे आणि कोणत्याही स्वरूपात तिचे आचरण करण्यास मनाई आहे. ती लादणे हा गुन्हा आहे.

हे का महत्त्वाचे: लाखो लोकांना अपमानित करणाऱ्या प्रथेला असलेली कायदेशीर मान्यता याने संपवली.

डॉ. आंबेडकर यांची भूमिका: त्यांच्या समितीने तयार केलेल्या मसुद्यात हा अनुच्छेद 11 होता, आणि 29 नोव्हेंबर 1948 रोजी तो स्वीकारला गेला.

अनुच्छेद 21

जीवित आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य यांचे संरक्षण

कायद्याने ठरवलेल्या कार्यपद्धतीशिवाय कोणाचेही जीवित किंवा व्यक्तिस्वातंत्र्य हिरावून घेता येत नाही.

हे का महत्त्वाचे: भारतातील प्रत्येक व्यक्तीच्या जीविताची आणि स्वातंत्र्याची ही मूलभूत हमी आहे.

डॉ. आंबेडकर यांची भूमिका: मसुद्यातील अनुच्छेद 15 मध्ये “यथोचित कायदेशीर प्रक्रिया” (due process) ऐवजी “कायद्याने प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती” हे शब्द वापरले होते. 13 डिसेंबर 1948 रोजी त्यांनी दोन्ही मते मांडली आणि निवड सभागृहावर सोपवली; सभागृहाने मसुद्यातील शब्दरचना कायम ठेवली.

अनुच्छेद 32

संवैधानिक उपायांचा हक्क

ज्याच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे, अशी कोणतीही व्यक्ती थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते; हक्कांच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालय आदेश (रिट) देऊ शकते.

हे का महत्त्वाचे: हा अनुच्छेद नसता तर मूलभूत हक्क म्हणजे अंमलबजावणीचा कोणताही मार्ग नसलेली आश्वासने ठरली असती.

डॉ. आंबेडकर यांची भूमिका: 9 डिसेंबर 1948 रोजी त्यांनी मसुद्यातील अनुच्छेद 25 ला “संविधानाचा आत्माच आणि त्याचे हृदयच” म्हटले.

अनुच्छेद 46

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि दुर्बल घटक यांच्या हितसंबंधांचे संवर्धन

राज्याने दुर्बल घटकांचे, विशेषतः अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे, शैक्षणिक आणि आर्थिक हितसंबंध “विशेष काळजीपूर्वक” वाढवले पाहिजेत, आणि अन्याय व शोषणापासून त्यांचे संरक्षण केले पाहिजे.

हे का महत्त्वाचे: जात आणि दारिद्र्य यांमुळे मागे राहिलेल्यांना वर आणण्याची ही प्रत्येक सरकारला दिलेली कायमची सूचना आहे.

डॉ. आंबेडकर यांची भूमिका: 1948 च्या मसुद्यात हा अनुच्छेद 37 होता. मार्गदर्शक तत्त्वे “आर्थिक लोकशाही” हे असे ध्येय ठेवतात, ज्यासाठी प्रत्येक सरकारने “प्रयत्नशील” राहिले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

अनुच्छेद 330

लोकसभेतील राखीव जागा

लोकसभेतील (House of the People) काही जागा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी, साधारणपणे त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात, राखीव आहेत. (अनुच्छेद 332 राज्यांच्या विधानसभांसाठी अशीच तरतूद करतो.)

हे का महत्त्वाचे: या समुदायांना संसदेत स्वतःचे प्रतिनिधी मिळतील, याची खात्री हा अनुच्छेद करतो.

डॉ. आंबेडकर यांची भूमिका: 1948 च्या मसुद्यात (अनुच्छेद 292) राखीव जागांमध्ये मुस्लिम आणि भारतीय ख्रिश्चन यांचाही समावेश होता; अंतिम संविधानात त्या फक्त अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी ठेवण्यात आल्या.

अनुच्छेद 334

राखीव जागांची कालमर्यादा

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठीच्या राखीव जागा ठरावीक काळापुरत्याच असतात; सुरुवातीला हा काळ दहा वर्षांचा होता आणि आता तो 1950 पासून ऐंशी वर्षांचा आहे.

हे का महत्त्वाचे: या जागांची अजूनही गरज आहे का, याचा निर्णय संसदेला पुन्हा पुन्हा घ्यावा लागतो.

डॉ. आंबेडकर यांची भूमिका: 1948 च्या मसुद्यानेच (अनुच्छेद 305) राखीव जागा, सुधारणेद्वारे मुदतवाढ न दिल्यास, दहा वर्षांपुरत्या मर्यादित केल्या होत्या.

अनुच्छेद 335

सरकारी पदांवरील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे दावे

सरकारी नोकऱ्या भरताना, प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेशी सुसंगत राहून, त्यांच्या दाव्यांचा विचार केला पाहिजे.

हे का महत्त्वाचे: सरकारी सेवेत या समुदायांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्यास हा अनुच्छेद आधार देतो.

डॉ. आंबेडकर यांची भूमिका: मसुद्यातील अनुच्छेद 296 मधून विकसित झाला, आणि ते मसुद्याचे सभेतील कामकाज पुढे नेत असताना ऑगस्ट आणि ऑक्टोबर 1949 मध्ये मंजूर झाला.

अनुच्छेद 338

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग

एक राष्ट्रीय संस्था अनुसूचित जातींसाठीच्या संरक्षक तरतुदींवर लक्ष ठेवते आणि राष्ट्रपतींना अहवाल देते.

हे का महत्त्वाचे: संविधानातील आश्वासने पाळली जात आहेत की नाही, हे कोणीतरी अधिकृतपणे तपासले पाहिजे.

डॉ. आंबेडकर यांची भूमिका: याची सुरुवात मसुद्यातील अनुच्छेद 299 म्हणून झाली; त्यात या संरक्षक तरतुदींवर लक्ष ठेवण्यासाठी एका विशेष अधिकाऱ्याची तरतूद होती. 1990 आणि 2003 मधील सुधारणांद्वारे त्याचे रूपांतर आयोगात झाले.

अनुच्छेद 340

मागास वर्गांविषयी आयोग

सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी आणि त्यांना कशी मदत करावी हे सुचवण्यासाठी राष्ट्रपती आयोग नेमू शकतात.

हे का महत्त्वाचे: इतर मागास वर्गांसाठीच्या धोरणांचा हा प्रारंभबिंदू आहे.

डॉ. आंबेडकर यांची भूमिका: 1951 मधील राजीनाम्याच्या निवेदनात त्यांनी तक्रार केली की संविधान संमत होऊन एक वर्षाहून अधिक काळ लोटला तरी सरकारने “आयोग नेमण्याचा विचारसुद्धा केलेला नाही”.

अनुच्छेद 341

अनुसूचित जातींची यादी

प्रत्येक राज्यात कोणत्या जाती अनुसूचित जाती म्हणून गणल्या जातील, हे राष्ट्रपती जाहीर करतात; ही यादी फक्त संसदच बदलू शकते.

हे का महत्त्वाचे: अनुसूचित जातींसाठी असलेली संरक्षणे कोणाला मिळतील, हे ही यादी ठरवते.

डॉ. आंबेडकर यांची भूमिका: 17 सप्टेंबर 1949 रोजी मसुद्यातील अनुच्छेद 300A म्हणून मंजूर.

अनुच्छेद 342

अनुसूचित जमातींची यादी

प्रत्येक राज्यात कोणत्या जमाती अनुसूचित जमाती म्हणून गणल्या जातील, हे राष्ट्रपती जाहीर करतात; ही यादी फक्त संसदच बदलू शकते.

हे का महत्त्वाचे: अनुसूचित जमातींसाठी असलेली संरक्षणे कोणाला मिळतील, हे ही यादी ठरवते.

डॉ. आंबेडकर यांची भूमिका: 17 सप्टेंबर 1949 रोजी मसुद्यातील अनुच्छेद 300B म्हणून मंजूर.

अनुच्छेद 368

संविधानात सुधारणा

संसद विशेष बहुमताने संविधानात बदल करू शकते; काही बदलांना निम्म्या राज्यांची मान्यताही लागते.

हे का महत्त्वाचे: लहरीप्रमाणे सहज बदलता येणार नाही, पण देशासोबत संविधानही विकसित होत राहील, अशी सोय हा अनुच्छेद करतो.

डॉ. आंबेडकर यांची भूमिका: 17 सप्टेंबर 1949 रोजी मसुद्यातील अनुच्छेद 304 म्हणून मंजूर. 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी, प्रत्येक पिढीला बदल करू देणारी “अत्यंत सुलभ प्रक्रिया” म्हणून त्यांनी त्याचे समर्थन केले.

अनुच्छेद 394

प्रारंभ

काही अनुच्छेद (नागरिकत्व, निवडणुका आणि इतर काही) 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी अंमलात आले; बाकीचे 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात आले.

हे का महत्त्वाचे: भारत 26 नोव्हेंबर (संविधान दिन) आणि 26 जानेवारी (प्रजासत्ताक दिन) हे दोन्ही दिवस का साजरे करतो, हे यावरून स्पष्ट होते.

डॉ. आंबेडकर यांची भूमिका: संविधान संमत करावे, हा प्रस्ताव त्यांनी 17 नोव्हेंबर 1949 रोजी मांडला; संविधान सभेने 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी ते स्वीकारले.

डिसेंबर 1946 मध्ये भारताच्या संविधान सभेतील सदस्य. पहिल्या रांगेत डावीकडून: डॉ. बी. आर. आंबेडकर, बी. जी. खेर, वल्लभभाई पटेल आणि के. एम. मुन्शी. (कॉमन्सवर हे पहिल्या दिवसाचे असल्याचे म्हटले असून तारीख 11 डिसेंबर 1946 दिली आहे; मात्र सभेची पहिली बैठक 9 डिसेंबर रोजी झाली.) — Photo: Unknown author · Public domain (PD-India) · Wikimedia Commons

29 ऑगस्ट 1947 रोजी संविधानाची मसुदा समिती. बसलेले, डावीकडून: एन. माधव राव, सय्यद मुहम्मद सादुल्ला, डॉ. बी. आर. आंबेडकर (अध्यक्ष), अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर आणि सर बी. एन. राव. उभे, डावीकडून: एस. एन. मुखर्जी, जुगलकिशोर खन्ना आणि केवल कृष्णन. — Photo: Unknown author · Public domain (PD-India) · Wikimedia Commons

25 नोव्हेंबर 1949 रोजी मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर संविधान सभेचे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यांना संविधानाचा अंतिम मसुदा सादर करताना. — Photo: Unknown author · Public domain (PD-India) · Wikimedia Commons

1950 मधील भारताच्या संविधान सभेची एक बैठक; वरच्या उजव्या बाजूला डॉ. आंबेडकर बसलेले दिसतात. — Photo: Unknown author · Public domain (PD-India) · Wikimedia Commons

भारताच्या मूळ हस्तलिखित संविधानातील उद्देशिकेचे पान. त्याचे सुलेखन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा यांनी केले असून सजावट बेओहार राममनोहर सिन्हा यांनी केली आहे. — Photo: Prem Behari Narain Raizada (calligraphy) and Beohar Rammanohar Sinha (illumination) · Public domain (PD-India) · Wikimedia Commons

भारताच्या सुलेखित आणि चित्रसजावट केलेल्या मूळ संविधानाचे सजवलेले शीर्षक पान. — Photo: Constituent Assembly of India · Public domain (PD-India, EdictGov-India) · Wikimedia Commons

चमू

मसुदा समिती

डॉ. बी. आर. आंबेडकर — अध्यक्ष (29 ऑगस्ट 1947 पासून सदस्य). त्यांच्याच शब्दांत, समितीने त्यांची अध्यक्षपदी निवड केली. 4 नोव्हेंबर 1948 रोजी त्यांनी मसुदा सभेत मांडला आणि सभेत तो मंजुरीपर्यंत नेला. मात्र BAWS च्या संपादकांच्या मते सभेने 29 ऑगस्ट 1947 रोजी त्यांची अध्यक्षपदी निवड केली. संदर्भ
अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर — सदस्य (29 ऑगस्ट 1947 पासून). ज्येष्ठ वकील. डॉ. आंबेडकरांनी त्यांचा उल्लेख “माझ्यापेक्षा मोठे, अधिक चांगले आणि अधिक सक्षम” अशा व्यक्तींपैकी एक असा केला. त्यांची स्वतंत्र टिपणे 1948 च्या मसुद्याच्या शेवटी छापलेली आहेत. संदर्भ
एन. गोपालस्वामी अय्यंगार — सदस्य (29 ऑगस्ट 1947 पासून). 29 ऑगस्ट 1947 च्या मूळ ठरावात नाव समाविष्ट. संदर्भ
के. एम. मुन्शी — सदस्य (29 ऑगस्ट 1947 पासून). 29 ऑगस्ट 1947 च्या मूळ ठरावात नाव समाविष्ट. संदर्भ
सैयद मोहम्मद सादुल्ला — सदस्य (29 ऑगस्ट 1947 पासून). सिल्हेट सार्वमतानंतर त्यांचे सदस्यत्व गेले होते आणि ते पुन्हा निवडून आले होते, म्हणून 29 ऑगस्ट 1947 रोजी हरकतीचा मुद्दा (point of order) उपस्थित करण्यात आला; तरीही मूळ यादीच स्वीकारली गेली. संदर्भ
सर बी. एल. मित्तर — मूळ सदस्य; नंतर त्यांच्या जागी दुसऱ्यांची नियुक्ती. 29 ऑगस्ट 1947 रोजी नाव जाहीर. नंतर त्यांच्या जागी एन. माधव राव आले (दुय्यम स्रोतांनुसार प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे; तारीख पडताळलेली नाही). संदर्भ
डी. पी. खेतान — मूळ सदस्य; 1948 मध्ये निधन. 4 नोव्हेंबर 1948 रोजी सभेने त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. नंतर टी. टी. कृष्णमाचारी समितीत आले. संदर्भ
एन. माधव राव — सदस्य (बी. एल. मित्तर यांच्या जागी). नोव्हेंबर–डिसेंबर 1948 पर्यंत ते समितीचे सदस्य म्हणून काम करत होते; 9 डिसेंबर 1948 ची समितीची एक दुरुस्ती आंबेडकर, माधव राव आणि सादुल्ला यांच्या नावे होती. नियुक्तीची नेमकी तारीख पडताळलेली नाही. संदर्भ
टी. टी. कृष्णमाचारी — सदस्य (नंतर सामील; डी. पी. खेतान यांच्या जागी आले असे सहसा सांगितले जाते). BAWS खंड 13 च्या प्रस्तावनेत त्यांचा उल्लेख “मसुदा समितीतील त्यांचे एक सहकारी” असा आहे. नियुक्तीची नेमकी तारीख पडताळलेली नाही. संदर्भ
सर बी. एन. राव — संवैधानिक सल्लागार (समितीचे सदस्य नव्हते). समितीने ज्यावर काम केले तो पहिला मसुदा (243 अनुच्छेद, 13 अनुसूची) त्यांनी तयार केला. डॉ. आंबेडकरांनी श्रेयाचा काही भाग त्यांना दिला. संदर्भ
एस. एन. मुखर्जी — मुख्य मसुदाकार (कर्मचारी; समितीचे सदस्य नव्हते). प्रस्तावांना स्पष्ट कायदेशीर भाषेत मांडल्याबद्दल श्रेयाचा “कितीतरी मोठा” वाटा त्यांना मिळायला हवा, असे डॉ. आंबेडकर म्हणाले. संदर्भ

त्यांच्याच शब्दांत

संविधान सभेतील त्यांची महत्त्वाची भाषणे

17 डिसेंबर 1946

संविधान सभेतील पहिले भाषण (उद्दिष्टांचा ठराव)

त्यांनी केवळ हक्कांची यादी नव्हे, तर उपाय (remedies) मागितले, आणि भारत “परस्परांशी लढणाऱ्या छावण्यांचा समूह” असला तरी त्याला “एक होण्यापासून” काहीही रोखू शकणार नाही, असे सांगितले.

4 नोव्हेंबर 1948

संविधानाचा मसुदा मांडताना

त्यांनी संसदीय पद्धत, संघराज्यीय रचना, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि “संवैधानिक नैतिकता” स्पष्ट केली, टीकाकारांना उत्तरे दिली, आणि मसुदा “व्यवहार्य”, “लवचीक” आणि शांततेच्या व युद्धाच्या काळासाठी पुरेसा भक्कम आहे, असे सांगितले.

22 नोव्हेंबर 1948

मार्गदर्शक तत्त्वांवर

ते म्हणाले की संविधान राजकीय लोकशाही स्थापन करते आणि “आर्थिक लोकशाही” हा आदर्श असल्याचे सांगते; तसेच “प्रयत्नशील राहील” (strive) हा शब्द प्रत्येक सरकारला सतत प्रयत्न करत राहण्यास बांधील करतो.

30 नोव्हेंबर 1948

संधीची समानता आणि आरक्षण यांवर (मसुद्यातील अनुच्छेद 10)

सरकारी नोकऱ्यांपासून दूर ठेवलेल्या गटांसाठीचे आरक्षण आणि समान संधी यांचा त्यांनी मेळ घातला; आरक्षण पदांच्या अल्प भागापुरते मर्यादित असले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

9 डिसेंबर 1948

संवैधानिक उपायांच्या हक्कावर (मसुद्यातील अनुच्छेद 25, आताचा अनुच्छेद 32)

त्यांनी याला सर्वांत महत्त्वाचा अनुच्छेद, “संविधानाचा आत्माच आणि त्याचे हृदयच” असे म्हटले, आणि “उपायामुळेच हक्क खरा ठरतो” असे सांगितले.

13 डिसेंबर 1948

“यथोचित कायदेशीर प्रक्रिया” (due process) आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य यांवर (मसुद्यातील अनुच्छेद 15, आताचा अनुच्छेद 21)

कायदेमंडळांवर विश्वास ठेवण्याच्या बाजूचे आणि न्यायाधीशांवर विश्वास ठेवण्याच्या बाजूचे मुद्दे त्यांनी मांडले, आणि निर्णय सभागृहावर सोपवला.

25 नोव्हेंबर 1949

संविधान स्वीकारण्यापूर्वीचे समारोपाचे भाषण

त्यांनी सभेच्या कामाची तथ्ये मांडली, श्रेय इतरांसोबत वाटून घेतले, संविधानाचे समर्थन केले, आणि संवैधानिक मार्गांचा अवलंब करावा, व्यक्तिपूजा टाळावी आणि सामाजिक लोकशाही उभारावी, असा इशारा भारताला दिला.

पडताळलेली अवतरणे

अवतरणे इंग्रजीतून मराठीत अनुवादित केली आहेत; मूळ इंग्रजी शब्दांसाठी दिलेला स्रोत पाहा.

“मला माहीत आहे की आज आपण राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या विभागलेले आहोत. आपण परस्परांशी लढणाऱ्या छावण्यांचा एक समूह आहोत, आणि मी कदाचित अशाच एका छावणीच्या नेत्यांपैकी एक आहे, अशी कबुली देण्यापर्यंतही मी जाऊ शकेन. पण महोदय, हे सगळे असूनही, मला पूर्ण खात्री आहे की पुरेसा वेळ आणि योग्य परिस्थिती लाभल्यास जगातील कोणतीही गोष्ट या देशाला एक होण्यापासून रोखू शकणार नाही.”
— संविधान सभेतील त्यांचे पहिले भाषण, उद्दिष्टांच्या ठरावावर., 17 डिसेंबर 1946. संविधान सभा वादविवाद, खंड I, 17 डिसेंबर 1946, पृ. 99–103; BAWS खंड 13, पृ. 9 (BAWS मध्ये “to-day” असे छापले आहे)

“संवैधानिक नैतिकता ही काही नैसर्गिक भावना नाही. ती जोपासावी लागते. आपल्या लोकांना ती अजून शिकायची आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. भारतातील लोकशाही म्हणजे भारतीय मातीवर वरून पसरलेला केवळ एक थर आहे, आणि ही माती मूलतः अलोकशाही आहे.”
— संविधानाचा मसुदा मांडतानाचे भाषण; प्रशासनाचे तपशील संविधानातच का लिहिले, हे स्पष्ट करताना., 4 नोव्हेंबर 1948. संविधान सभा वादविवाद, खंड VII, 4 नोव्हेंबर 1948 (भाषण पृ. 31–44); BAWS खंड 13, पृ. 61

“मला वाटते की ते व्यवहार्य आहे, लवचीक आहे आणि शांततेच्या काळात तसेच युद्धाच्या काळातही देशाला एकत्र ठेवण्याइतके भक्कम आहे. खरे तर, मला असे म्हणण्याची परवानगी असेल तर, नव्या संविधानाखाली जर काही बिघडले, तर त्याचे कारण आपले संविधान वाईट होते हे नसेल. तेव्हा आपल्याला असेच म्हणावे लागेल की माणूसच दुष्ट होता.”
— संविधानाचा मसुदा मांडतानाच्या भाषणाचे समारोपाचे शब्द., 4 नोव्हेंबर 1948. संविधान सभा वादविवाद, खंड VII, 4 नोव्हेंबर 1948; BAWS खंड 13, पृ. 70

“या संविधानातील सर्वांत महत्त्वाचा असा एखादा विशिष्ट अनुच्छेद — ज्याच्याशिवाय हे संविधान शून्यवत ठरेल असा अनुच्छेद — सांगायला मला सांगितले, तर मी या अनुच्छेदाशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही अनुच्छेदाचा उल्लेख करू शकणार नाही. हा संविधानाचा आत्माच आहे आणि त्याचे हृदयच आहे, आणि सभागृहाला त्याचे महत्त्व कळले याचा मला आनंद आहे.”
— मसुद्यातील अनुच्छेद 25 (आताचा अनुच्छेद 32) वरील उत्तर; मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क. “हृदय आणि आत्मा” हा प्रचलित वाक्प्रचार म्हणजे याच शब्दांचे संक्षिप्त रूप आहे., 9 डिसेंबर 1948. संविधान सभा वादविवाद, खंड VII, 9 डिसेंबर 1948 (उत्तर पृ. 950 पासून); BAWS खंड 13, पृ. 440

“उपायामुळेच हक्क खरा ठरतो.”
— मसुद्यातील अनुच्छेद 25 वरील त्याच भाषणातील वाक्य; केवळ “पवित्र घोषणां”पेक्षा (pious declarations) उपायांचे पाठबळ असलेले हक्क त्यांना का अधिक पसंत होते, हे स्पष्ट करताना. शब्दरचना constitutionofindia.net वरील मजकुराप्रमाणे; BAWS मध्ये “makes” ऐवजी “make” असे छापले आहे. (पुढचे वाक्य संकेतस्थळावर “no right of all” असे आणि BAWS मध्ये “no right at all” असे छापलेले आहे, म्हणून ते येथे उद्धृत केलेले नाही.), 9 डिसेंबर 1948. संविधान सभा वादविवाद, खंड VII, 9 डिसेंबर 1948; BAWS खंड 13, पृ. 441

“त्यामुळे शेवटी असे झाले की हे संविधान तयार करण्याचा भार डॉ. आंबेडकरांवर पडला, आणि निःसंशयपणे प्रशंसनीय अशा रीतीने त्यांनी हे काम पूर्ण केल्याबद्दल आपण त्यांच्याविषयी कृतज्ञ आहोत, याविषयी मला कोणतीही शंका नाही.”
— हे टी. टी. कृष्णमाचारी यांचे शब्द आहेत (डॉ. आंबेडकरांचे नव्हेत). मसुदा समितीच्या काही सदस्यांनी राजीनामा दिला होता, काहींचे निधन झाले होते, काही परदेशी गेले होते किंवा उपस्थित राहू शकत नव्हते, हे स्पष्ट केल्यानंतर ते असे म्हणाले. याच भाषणात त्यांनी मसुद्याकडे पुरेसे लक्ष न दिल्याबद्दल संपूर्ण समितीवर टीकाही केली., 5 नोव्हेंबर 1948. संविधान सभा वादविवाद, खंड VII, 5 नोव्हेंबर 1948, पृ. 231–32; BAWS खंड 13, पृ. 72

“अनुसूचित जातींच्या हितांचे रक्षण करणे, यापेक्षा मोठी कोणतीही आकांक्षा न बाळगता मी संविधान सभेत आलो. यापेक्षा अधिक जबाबदारीची कामे हाती घेण्यास मला सांगितले जाईल, याची मला पुसटशीही कल्पना नव्हती.”
— समारोपाचे भाषण; सभेने केलेल्या प्रशंसेबद्दल आभार मानताना., 25 नोव्हेंबर 1949. संविधान सभा वादविवाद, खंड XI, 25 नोव्हेंबर 1949 (भाषण पृ. 972–981); BAWS खंड 13, पृ. 1208

“मला दिले जाणारे श्रेय खरे तर माझे नाही.”
— समारोपाचे भाषण; पुढे त्यांनी बी. एन. राव, मसुदा समितीचे सदस्य आणि मुख्य मसुदाकार एस. एन. मुखर्जी यांना श्रेय दिले., 25 नोव्हेंबर 1949. संविधान सभा वादविवाद, खंड XI, 25 नोव्हेंबर 1949; BAWS खंड 13, पृ. 1208

“हे मार्ग म्हणजे अराजकाचे व्याकरणच होय, आणि ते जितक्या लवकर सोडून दिले जातील, तितके आपल्यासाठी चांगले.”
— त्यांच्या तीन इशाऱ्यांपैकी पहिला : एकदा संवैधानिक मार्ग खुले झाले की रक्तरंजित क्रांती, सविनय कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह यांचा त्याग केला पाहिजे., 25 नोव्हेंबर 1949. संविधान सभा वादविवाद, खंड XI, 25 नोव्हेंबर 1949; BAWS खंड 13, पृ. 1215

“धर्मातील भक्ती हा आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल. पण राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तिपूजा हा अधःपतनाचा आणि अखेरीस हुकूमशाहीचा निश्चित मार्ग आहे.”
— दुसरा इशारा : नागरिकांनी “एखाद्या महान माणसाच्या पायांशीसुद्धा आपले स्वातंत्र्य वाहू नये” (जॉन स्टुअर्ट मिल यांचे अवतरण देऊन)., 25 नोव्हेंबर 1949. संविधान सभा वादविवाद, खंड XI, 25 नोव्हेंबर 1949; BAWS खंड 13, पृ. 1215–1216

“आपण करावयाची तिसरी गोष्ट म्हणजे केवळ राजकीय लोकशाहीवर समाधान मानू नये. आपल्या राजकीय लोकशाहीला आपण सामाजिक लोकशाहीही बनवले पाहिजे.”
— तिसरा इशारा : सामाजिक लोकशाही म्हणजे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांवर आधारलेली जीवनपद्धती., 25 नोव्हेंबर 1949. संविधान सभा वादविवाद, खंड XI, 25 नोव्हेंबर 1949; BAWS खंड 13, पृ. 1216

“26 जानेवारी 1950 रोजी आपण विसंगतींनी भरलेल्या जीवनात प्रवेश करणार आहोत. राजकारणात आपल्याकडे समता असेल, तर सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता असेल.”
— समारोपाचे भाषण; समान मतांचा अधिकार आणि विषम समाज यांतील दरीविषयी., 25 नोव्हेंबर 1949. संविधान सभा वादविवाद, खंड XI, 25 नोव्हेंबर 1949; BAWS खंड 13, पृ. 1216

“स्वातंत्र्यामुळे, काहीही बिघडले तर ब्रिटिशांना दोष देण्याची सबब आपण गमावली आहे. यापुढे जर काही बिघडले, तर स्वतःशिवाय दोष देण्यासारखे आपल्याला कोणीही नसेल.”
— समारोपाच्या भाषणाचे अखेरचे शब्द., 25 नोव्हेंबर 1949. संविधान सभा वादविवाद, खंड XI, 25 नोव्हेंबर 1949; BAWS खंड 13, पृ. 1218

“त्यांना मसुदा समितीवर घेऊन तिचे अध्यक्ष केले, तेव्हा आपण घेतलेल्या निर्णयाइतका योग्य निर्णय आपण कधीही घेतला नाही आणि घेऊही शकलो नसतो.”
— हे सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांचे शब्द; संविधान स्वीकारले जाण्याच्या अगदी आधी ते असे म्हणाले., 26 नोव्हेंबर 1949. संविधान सभा वादविवाद, खंड XI, 26 नोव्हेंबर 1949, पृ. 994; BAWS खंड 13, पृ. 1219

स्वतः वाचा

अधिकृत दस्तऐवज

संविधान अधिकृत स्रोतांतून डाउनलोड करा. या संकेतस्थळावर ठेवलेल्या फाइल्स मूळ फाइल्सच्या जशाच्या तशा प्रती आहेत; नवी आवृत्ती आली असल्यास “अधिकृत” दुवा नेहमी सरकारी पानाकडे नेतो.

भारताचे संविधान (इंग्रजी), 10 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या स्थितीनुसारविधि व न्याय मंत्रालयाच्या विधायी विभागाने प्रसिद्ध केलेला अधिकृत, अद्ययावत मजकूर; 106 व्या सुधारणा अधिनियमापर्यंतच्या (2023) सर्व सुधारणांसह.विधायी विभाग, विधि व न्याय मंत्रालय, भारत सरकार · इंग्रजी · 3.39 MB

भारत का संविधान (हिंदीतील भारताचे संविधान), 1 मे 2024 रोजीच्या स्थितीनुसारविधायी विभागाने (राजभाषा शाखा) प्रसिद्ध केलेला अधिकृत हिंदी मजकूर.विधायी विभाग, विधि व न्याय मंत्रालय, भारत सरकार · हिंदी · 5.5 MB

भारताचे संविधान (2026), द्विभाषिक (हिंदी आणि इंग्रजी)हिंदी आणि इंग्रजी मजकूर शेजारी-शेजारी असलेली अधिकृत द्विभाषिक आवृत्ती. डाउनलोड केलेली नाही; फक्त दुवा दिला आहे.विधायी विभाग, विधि व न्याय मंत्रालय, भारत सरकार · हिंदी आणि इंग्रजी · 19.24 MB

भारताच्या संविधानाचा मसुदा, 21 फेब्रुवारी 1948 (भारताचे राजपत्र, 26 फेब्रुवारी 1948)मसुदा समितीने तयार केलेला मसुदा, डॉ. आंबेडकरांच्या 21 फेब्रुवारी 1948 च्या सोबतच्या पत्रासह, भारताच्या असाधारण राजपत्रात (Gazette of India Extraordinary) प्रकाशित झाल्याप्रमाणे. अधिकृत BAWS खंड 13 च्या PDF मधून कोणताही बदल न करता काढलेली पृष्ठे 128–350.डॉ. आंबेडकर प्रतिष्ठान (BAWS खंड 13), भारताच्या राजपत्राचे पुनर्मुद्रण · इंग्रजी · 0.96 MB

संविधानाचा मसुदा मांडतानाचे डॉ. आंबेडकरांचे भाषण, 4 नोव्हेंबर 1948संपूर्ण भाषण (संविधान सभा वादविवाद [CAD] खंड VII, पृ. 31–44), BAWS खंड 13, पृ. 47–70 मध्ये पुनर्मुद्रित केल्याप्रमाणे. अधिकृत PDF ची कोणताही बदल न केलेली पृष्ठे 82–103.डॉ. आंबेडकर प्रतिष्ठान (BAWS खंड 13) · इंग्रजी · 0.22 MB

मसुद्यातील अनुच्छेद 25 (आताचा अनुच्छेद 32) वरील चर्चा, 9 डिसेंबर 1948हा अनुच्छेद “संविधानाचा आत्माच आणि त्याचे हृदयच” असल्याचे सांगणारे डॉ. आंबेडकरांचे उत्तर. अधिकृत BAWS खंड 13 च्या PDF ची कोणताही बदल न केलेली पृष्ठे 467–476.डॉ. आंबेडकर प्रतिष्ठान (BAWS खंड 13) · इंग्रजी · 0.16 MB

डॉ. आंबेडकरांचे समारोपाचे भाषण, 25 नोव्हेंबर 1949, आणि 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी झालेला संविधानाचा स्वीकारसंपूर्ण समारोपाचे भाषण (CAD खंड XI, पृ. 972–981) आणि संविधान स्वीकारतेवेळी राजेंद्र प्रसाद यांचे शब्द (पृ. 994), BAWS खंड 13, पृ. 1206–1219 मध्ये पुनर्मुद्रित केल्याप्रमाणे. अधिकृत PDF ची कोणताही बदल न केलेली पृष्ठे 1239–1252.डॉ. आंबेडकर प्रतिष्ठान (BAWS खंड 13) · इंग्रजी · 0.21 MB

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : लेखन आणि भाषणे, खंड 13 (संविधानाचे प्रमुख शिल्पकार डॉ. आंबेडकर)संविधान सभेतील त्यांची भाषणे, 1948 चा मसुदा आणि अंतिम संविधानातील प्रत्येक अनुच्छेदाचा मसुद्याशी संबंध दाखवणारी तालिका असलेला संपूर्ण खंड. प्रकल्पात तो आधीच archive/baws/Volume13.pdf येथे ठेवलेला असल्यामुळे सार्वजनिक फोल्डरमध्ये त्याची प्रत ठेवलेली नाही.डॉ. आंबेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय (परराष्ट्र मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध) · इंग्रजी · 23.21 MB

सर्व्हे ऑफ इंडिया : संविधानाच्या फोटोलिथोग्राफिक आवृत्तीविषयी टिपणसर्व्हे ऑफ इंडिया, देहरादून यांनी छापलेल्या, सुलेखन व चित्रालंकरण केलेल्या संविधानाच्या 1,000 फोटोलिथोग्राफिक प्रतींचे एका पानाचे अधिकृत वर्णन.सर्व्हे ऑफ इंडिया, भारत सरकार · इंग्रजी · 0.14 MB

भारताचे संविधान : सुलेखन व चित्रालंकरण केलेली आवृत्ती (सर्व्हे ऑफ इंडियाची प्रतिकृती, स्कॅन)सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या एका फोटोलिथोग्राफिक प्रतीचे संपूर्ण स्कॅन; लायब्ररी ऑफ काँग्रेसने वर्ल्ड डिजिटल लायब्ररीसाठी डिजिटायझेशन केलेले (बाब क्र. 2672). लायब्ररी ऑफ काँग्रेसचे पान उघडता आले नाही (बॉट तपासणी), म्हणून archive/constitution/ मध्ये ठेवलेली प्रत म्हणजे विकिमीडिया कॉमन्सवर पुन्हा ठेवलेले तेच स्कॅन आहे (DjVu, 91 MB). सार्वजनिक फोल्डरसाठी खूप मोठे.सर्व्हे ऑफ इंडिया (1950 ची आवृत्ती); स्कॅन : लायब्ररी ऑफ काँग्रेस / वर्ल्ड डिजिटल लायब्ररी · इंग्रजी · 91.39 MB

भारताच्या संविधानाचे मूळ हस्तलिखित (PDF, constitutionofindia.net)सेंटर फॉर लॉ अँड पॉलिसी रिसर्च यांच्याकडील, सुलेखन केलेल्या संविधानाची पाहता येणारी PDF. ही सरकारी प्रत नाही; फक्त दुवा दिला आहे, डाउनलोड केलेली नाही.सेंटर फॉर लॉ अँड पॉलिसी रिसर्च (constitutionofindia.net) · इंग्रजी · 49.32 MB

संविधान सभेतील वादविवाद (सर्व 12 खंड, दिवसवार)9 डिसेंबर 1946 ते 24 जानेवारी 1950 या काळातील प्रत्येक बैठकीचा, शोधता येणारा संपूर्ण मजकूर. प्रत्येक दिवसाच्या अधिकृत PDF लोकसभेच्या ई-पार्लमेंट ग्रंथालयात (eparlib.sansad.in) आहेत; ही माहिती संकलित करताना ते संकेतस्थळ उघडू शकले नाही.सेंटर फॉर लॉ अँड पॉलिसी रिसर्च (लोकसभा सचिवालयाच्या अधिकृत वृत्तांताचा मजकूर) · इंग्रजी